बीकानेर: ई-केवाईसी न होने पर राशन से वंचित हो सकते हैं हजारों परिवार, रसद विभाग की अपील
बीकानेर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभार्थियों की ई-केवाईसी प्रक्रिया में सुस्ती के चलते प्रदेशभर में कई परिवारों के राशन बंद होने की स्थिति बन गई है। 31 जनवरी की अंतिम तिथि तक अगर ई-केवाईसी पूरी नहीं की गई, तो हजारों परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित हो सकते हैं।
ई-केवाईसी के मामले में जिलों की स्थिति
- श्रीगंगानगर 56.67% ई-केवाईसी के साथ पहले स्थान पर है।
- नागौर 56.10% और झुंझुनूं 55.93% के साथ क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।
- बीकानेर में केवल 47.63% ई-केवाईसी हुई है।
- बांसवाड़ा में स्थिति सबसे खराब है, जहां मात्र 20.34% ई-केवाईसी पूरी हो पाई है।
ई-केवाईसी में देरी के मुख्य कारण
- बच्चों के आधार कार्ड अपडेट न होना।
- बेटियों की शादी के बाद राशन कार्ड से नाम नहीं हटाना।
- बुजुर्गों के अंगूठे की निशानी सर्दियों में न आना।
- परिवार के सदस्य मजदूरी के लिए अन्य स्थानों पर चले जाना।
- वाहन मालिक या आयकर दाताओं को वसूली का डर।
अभियान के बावजूद सुस्ती
ई-केवाईसी प्रक्रिया में सुस्ती के कारण प्रदेशभर में अभियान चलाए जा रहे हैं। रसद विभाग ने कई बार अंतिम तिथि बढ़ाई, लेकिन अब 31 जनवरी के बाद ई-केवाईसी न कराने वाले परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया जाएगा।
वसूली का डर नहीं, हर पात्र को मिलेगा लाभ
रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी कराने में कोई शुल्क या वसूली नहीं की जाएगी। पात्र परिवारों को योजना में जोड़े रखने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है।
जागरूकता और आगे की योजना
प्रदेश में अभियान तेज करने की जरूरत है ताकि अंतिम तिथि तक अधिकतम लाभार्थी ई-केवाईसी पूरी कर सकें। बीकानेर समेत अन्य जिलों में रसद विभाग ने राशन डीलरों को ई-केवाईसी प्रक्रिया को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए समय पर ई-केवाईसी कराना जरूरी है। सरकार पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रयासरत है। राशन से वंचित होने से बचने के लिए 31 जनवरी से पहले अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लें।
