Free electricity in Rajasthan: जयपुर ऊर्जा विभाग के लिए मुफ्त बिजली के नए फॉर्मूले (पीएम सूर्यघर योजना) को लागू करना चुनौती बन गया है। पहले तैयार की गई गाइडलाइन में संशोधन के निर्देशों के बाद अफसरों को दोबारा ड्राफ्ट तैयार करना पड़ रहा है। नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं की खपत 150 यूनिट से कम है, उनके लिए सोलर पैनल व एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगाने की योजना है। इसका खर्च अनुबंधित कंपनी या डिस्कॉम वहन करेगी।

गाइडलाइन का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेजा जा चुका है। सरकार ने 27 मार्च को इस योजना का प्रारूप घोषित किया था। तीन साल में मार्च 2028 तक इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

यह है नया फॉर्मूला

हर घरेलू उपभोक्ता को 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसकी कीमत करीब 50 हजार रुपए आंकी गई है। केन्द्र सरकार सब्सिडी के रूप में 33000 रुपए मिलेंगे और बाकी 17 हजार रुपए राज्य सरकार वहन करेगी। इसका भुगतान बतौर सब्सिडी सरकार डिस्कॉम्स को करेगी। इससे हर माह डेढ़ सौ यूनिट तक बिजली उत्पादन होगा, जो उपभोक्ताओं को फ्री मिलेगी।

गैर-पंजीकृत उपभोक्ताओं को भी राहत

ऐसे उपभोक्ता जो योजना में पंजीकृत नहीं हैं लेकिन पीएम सूर्यघर योजना से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें 5 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी।

वर्तमान में ₹6200 करोड़ की बिजली फ्री

राज्य सरकार सालाना ₹6200 करोड़ की बिजली मुफ्त दे रही है। अधिकतम छूट ₹562.50 तक दी जा रही है। सभी रजिस्टर्ड घरेलू उपभोक्ता इस योजना में शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने फ्री बिजली योजनाओं पर सवाल उठाया था, जिसके बाद यह नया फॉर्मूला आया।