अब इतने डिग्री से कम या ज्यादा नहीं होगा AC का तापमान... केंद्र सरकार लेकर आ रही नया नियम

AC Temperature :-  केंद्र सरकार ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली खपत को नियंत्रित करने के लिए एयर कंडीशनर (AC) के तापमान को मानकीकृत करने का ऐलान किया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 10 जून 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नए नियम के तहत सभी AC का तापमान न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट किया जाएगा। यह नियम घर, कार्यालय, मॉल, होटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और वाहनों में लगे AC पर लागू होगा।

ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के अनुसार, AC का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने से 6% बिजली की बचत होती है। 20-28 डिग्री की सीमा से बिजली खपत में 20-25% तक कमी संभव है, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल कम होंगे। कम बिजली खपत से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेगा। यह नियम भारत के ‘विजन 2047’ के तहत पर्यावरण संतुलन और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने का हिस्सा है। विशेषज्ञों का कहना है कि 20-28 डिग्री तापमान शरीर के लिए आरामदायक और स्वास्थ्यवर्धक है। बहुत कम तापमान (16-18 डिग्री) पर AC चलाने से सांस और त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं

AC निर्माताओं को नए मॉडल में ‘हार्ड-कोडेड’ तापमान सीमा (20-28 डिग्री) या स्मार्ट कंट्रोल सॉफ्टवेयर लागू करना होगा, ताकि उपयोगकर्ता 20 डिग्री से नीचे या 28 डिग्री से ऊपर सेट न कर सकें। पुराने AC के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की संभावना है। यह नियम 2025-26 ग्रीष्मकाल से पहले सरकारी कार्यालयों, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशनों और बड़े शॉपिंग मॉल में लागू होगा। बाद में इसे सभी क्षेत्रों में अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित कर रही है, हालांकि प्रवर्तन का विवरण अभी स्पष्ट नहीं है

कई देशों में पहले से ही AC तापमान मानक लागू हैं:

जापान: 26 डिग्री सेल्सियस
इटली: 23 डिग्री सेल्सियस
स्पेन: 27 डिग्री सेल्सियस
चीन: सार्वजनिक भवनों में 26 डिग्री सेल्सियस
भारत का 20-28 डिग्री का दायरा इन मानकों से संतुलित है, जो आराम और ऊर्जा दक्षता दोनों को ध्यान में रखता है।

BEE के अनुसार, 24 डिग्री पर AC चलाने से 18-20 डिग्री की तुलना में 24% तक बिजली बचत हो सकती है। यदि 50% AC उपयोगकर्ता इस सीमा का पालन करें, तो सालाना 10 अरब यूनिट बिजली और ₹5,000 करोड़ की बचत हो सकती है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के अध्ययन के मुताबिक, यह नियम 2035 तक 60 गीगावाट बिजली मांग को कम कर सकता है, जिससे 7.5 ट्रिलियन रुपये का निवेश बचेगा। 2024 में भारत की बिजली मांग 250 गीगावाट थी, जो 2025 में 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यह नियम पावर ग्रिड पर दबाव कम करेगा।